ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

Wrutuja pandharpure
07 May 2025

निवडणूक टप्प्याटप्प्याने; राज्य निवडणूक आयोग वेळापत्रक देणार

मुंबई : महाराष्ट्रात २०२२ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने चार आठवड्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असले तरी सर्व निवडणुका एकत्रित घेणे शक्य नाही, तसेच पावसाळा ही आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने निवडणूक घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याची चिन्हे आहेत. पहिल्या टप्प्यात ऑगस्ट -सप्टेंबरमध्ये नगरपरिषदा, ऑक्टोबरमध्ये जिल्हा परिषदा व नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये महापालिका निवडणूक घेण्याचे वेळापत्रक न्यायालयाला सादर करून न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यक्रम जाहीर होऊ शकेल, असे एका उच्चपदस्थ अधिकार्‍याने सांगितले.

न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एन.कोटीश्वर सिंह यांच्या पिठाने यासंदर्भातील आदेश दिला आहे भाटिया आयोगाने सांगितल्याप्रमाणे ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण २०२२ पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवावे, असेही त्यांनी आदेशात नमूद केले आहे. न्यायालयासमोर आलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना याबाबतचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाख्या वैधतेला दिलेले आव्हान, ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन, बांठीया आयोगाने ओबीसींच्या जागा कमी करणे, अशा अनेक मुद्द्यांमुळे मागच्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. अखेर काल सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे व चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करावेत, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. पण त्याच वेळी मुदतवाढ मागण्याचे स्वातंत्र्यही आयोगाला दिले आहे.

राज्यातील २९ महानगरपालिका, २४८ नगरपरिषदा ४२ नगरपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घ्यायच्या आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असले तरी या सर्व निवडणुका चार महिन्यात ते ही पावसाळा सुरू असताना घेणे कठीण आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने या निवडणुका घ्याव्या लागतील. न्यायालयाने आयोगाला आवश्यकता भासल्यास परत न्यायालयाकडे येण्याचे स्वातंत्र्य अबाधित असल्याचे सांगितले आहे. याचाच आधार घेऊन राज्य निवडणूक आयोग न्यायालयाकडे निवडणुकीचे वेळापत्रक घेऊन जाईल व न्यायालयाने मान्यता दिल्यास पावसाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यापासून डिसेंबर-जानेवारी पर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे उच्चपदस्थ अधिकार्‍याने सांगितले.

आरक्षण रेल्वेच्या डब्याप्रमाणे झाले...

राज्यात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे! ज्यात प्रवासी चढले असून ते दुसर्‍यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागासलेल्या इतर घटकांना आारक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यांत अधिसूचना काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या

१९९४ ते २०२२ पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या

राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी

ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा अर्जदाराचा दावा होता, त्यावर न्यायालयाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.

आयोगाच्या अहवालाबाबत अर्जदाराचे म्हणणे होते की, २०२२ मध्ये जो अहवाल आला आहे त्याच्यात ओबीसी जागा या कमी केल्या आहेत. त्यामुळे आधीच्या रिस्थितीनुसार २०२२ आधीची परिस्थिती होती १९९४ ते २०२२, त्या परिस्थितीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जातील.